काठमाडौं – डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको छ।
नेकपा एमालेका सांसद ऋषिराज पोखरेल सभापति रहेको समितिले अर्बौँ बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै घिसिङलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० मार्फत पनि छानबिन गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिस समिति सभापति पोखरेलले गरेका थिए । तर उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदरहरूले साथ दिएनन् । कुलमान नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन् । उनको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुलमान नरुचाइएका पात्र हुन् ।
लेखा समितिले कुलमानसहित प्राधिकरणविरुद्ध राजस्व अनुसन्धानबाट पनि छानबिन गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘‘कार्यकारी नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तब्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउन उद्योगीहरूले माग गरे बमोजिमाको टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले प्रधिकारणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुसारको कार्य समयमा नगरि लापरबाही गरेको, समय बित्दै जाँदा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरि प्रचार गरेको, आन्तरिक छानबिन गरि दोषी उपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको , आफ्ना ग्राहकहरूले माग गरे बमोजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको पनि जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने’, समितिले भनेको छ।




















