काठमाडौं । कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहितको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ कानूनी रिक्तताका कारण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर उक्त रिटलाई सर्वाेच्च अदालतले बुधबार दरपीठ गरेको हो ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २५ गते सिफारिस गरेको थियो । २७ गते संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइएको छ।
त्यहीदिन संसद सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कार्कीविरुद्ध कुनै उजुरी भए जेठ २६ गतेभित्र दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
