काठमाडौं, १६ नोभेम्बर २०८२ (२०२५) — नेपाल टेलिकम्युनिकेसन प्राधिकरण (एनटिए) का अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको नियुक्ति र नेतृत्वमा देखिएको पारदर्शिता अभावले सार्वजनिक तहमा ठूलो विवाद जन्माएको छ।
भण्डारीलाई फेब्रुअरी २०२४ मा सचिवालयद्वारा सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनपछि पाँच वर्षे कार्यकालका लागि एनटिएको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। उनले सन् २०२३ को जुलाईसम्म सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत थिए। तर, नियुक्ति प्रक्रियामा नक्कली कागजात पेश गरेको उजुरी समेत परेको छ (अप्रिल १७, २०२५), जसले नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ।
उनले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणले २०८२/८३ को बजेट बोर्डबाट पारित भए पनि सार्वजनिक नगरी लुकाएकोप्रति कर्मचारीहरु र सञ्चार जगतमा गम्भीर आलोचना आइरहेको छ। कर्मचारीहरुका अनुसार, भण्डारीले संस्थाविरुद्ध नकारात्मक समाचारहरूमा निगरानी राख्ने र कर्मचारीहरूको बैठक तथा गतिविधिबारे कडाइका साथ जानकारी खोज्ने गरेकोले संस्थागत पारदर्शितामा चुनौती थपिएको छ।
भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको चुनौतीहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, विशेषगरी नेपालमा तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक अभाव र नयाँ प्रविधि सञ्चालनमा प्राधिकरणको भूमिका सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत सम्हालनुपर्ने अवस्था छ।
यो विवादले नेपालका सरकारी नियामक निकायहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको आवश्यकता र त्यसको अभावले उत्पन्न विवादलाई अझ प्रस्ट पारेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रका हितधारकहरू र नागरिकले यसमा छिटो समाधान र सुधारको माग गरेको पाइन्छ।
