नेपाल सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३‘ ले शैक्षिक परामर्श (Consultancy) क्षेत्रमा एउटा ठूलो भुइँचालो ल्याइदिएको छ।
राज्यले ‘नियमन’ का नाममा ल्याएको २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी (र प्रत्येक शाखाका लागि थप २५ लाख) मात्र होइन, पूर्वाधार र दायित्वका नाममा राखिएका असम्भव सर्तहरूले अन्ततः यो व्यवसायलाई नै समाप्त पार्ने जोखिम निम्त्याएको छ। यदि नेपालका ११,००० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुने हो भने, यसले केवल एउटा व्यवसाय मात्र समाप्त पार्ने छैन, बरु सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई नै ‘कोमा’ मा पुर्याउनेछ।
सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने ‘चेतावनीका ६ पाटाहरू‘ यस प्रकार छन्:
१. ८० हजार युवा सडकमा: बेरोजगारीको कडा प्रहार
तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल Ministry of Education मा दर्ता भाको र नभाको Count गर्दा ११,००० भन्दा बढी शैक्षिक कन्सल्टेन्सी छन्। एउटा कन्सल्टेन्सीमा औसत 2 देखि ७ जना मात्र कर्मचारी मान्ने हो भने पनि एकैपटक ५५,००० देखि ८०,००० शिक्षित युवाहरू बेरोजगार हुनेछन्। यी युवाहरूको आम्दानीमा निर्भर ३ देखि ४ लाख परिवारको चुलो निभ्नेछ।
२. पूर्वाधारका नाममा साना लगानीकर्ताको हत्या (Low-Overhead मोडलको अन्त्य)
नयाँ नियमअनुसार हरेक कार्यालयमा अब छात्र, छात्रा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ३ वटा छुट्टाछुट्टै शौचालय, पुस्तकालय, निःशुल्क खानेपानी र ठूलो कार्यस्थल (Workspace) अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
- भविष्यको असर: यसको सीधा अर्थ हो— एक वा दुईवटा कोठामा सानो पुँजीबाट सुरु गरिएका (Low-overhead) स्टार्टअप कन्सल्टेन्सीहरू अब बन्द हुनुको विकल्प छैन। यो नियमले मध्यमवर्गीय युवाको उद्यमशीलतालाई सिध्याएर, शिक्षा व्यवसाय केवल सीमित कर्पोरेट धनाढ्यहरूको मुठीमा सुम्पिनेछ।
३. ‘आजीवन दायित्व‘ को तरबार: विदेशी कलेजको जिम्मा नेपालीलाई
नयाँ नियमले कन्सल्टेन्सीलाई ‘विदेश पठाएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवधिभर अनलाइन माध्यमबाट सपोर्ट दिनुपर्ने र सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने‘ अव्यावहारिक सर्त भिराएको छ।
- भविष्यको असर: विद्यार्थी विदेश पुगेर युनिभर्सिटीमा भर्ना भइसकेपछि उसको पूर्ण जिम्मेवारी त्यहीँको क्याम्पस प्रशासनको हुनुपर्ने हो। भोलि विद्यार्थीले विदेशमा गएर कलेज फेर्यो, पढाइ छोड्यो वा गैरकानुनी काम गर्यो भने पनि, त्यसको सम्पूर्ण कानुनी र आर्थिक झमेला नेपालको कन्सल्टेन्सीले बेहोर्नुपर्ने भयानक जोखिम थपिएको छ। एउटा गल्तीले धरौटी जफत हुने र जेल जानुपर्ने डरले व्यवसायीहरू पलायन हुनेछन्।
४. व्यावसायिक घरजग्गा (Commercial Real Estate) को पतन
काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिरका सहरी क्षेत्रका कर्पोरेट भवनहरू एकाएक ‘भूतबंगला’ मा परिणत हुनेछन्। करोडौँ रुपैयाँ ऋण काढेर मिलाइएको अफिसको इन्टेरियर र पूर्वाधार कवाडीको भाउमा बेच्नुपर्नेछ। हजारौँ सटर खाली हुँदा घरधनीहरूले बैंकको किस्ता (EMI) तिर्न सक्ने छैनन्, जसले घरजग्गा र बैंकिङ क्षेत्रमै मन्दी ल्याउनेछ।
५. डिजिटल मार्केटिङ र मिडिया क्षेत्रमा ‘ब्ल्याकआउट‘
शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू विज्ञापन बजारका सबैभन्दा ठूला मेरुदण्ड हुन्। कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुनासाथ डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीहरू, भिडियो क्रिएटरहरू, र विज्ञापन एजेन्सीहरूको व्यापार चौपट हुनेछ। मिडिया हाउसहरूले पाउने विज्ञापन रोकिनेछन् भने इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले आयोजना गर्ने शैक्षिक मेलाहरू (Education Fairs) सधैँका लागि बन्द हुनेछन्।
६. ‘DIY’ को नाममा ठगी र स्वदेशी शिक्षामा अराजकता
कन्सल्टेन्सी नहुँदा विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले आफैँ (Do It Yourself) आवेदन दिनुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका कडा नियम र डकुमेन्टेसन प्रक्रियाको ज्ञान नहुँदा भिसा अस्वीकृत (Rejection Rate) उच्च हुनेछ। यसले गर्दा लुकीछिपी काम गर्ने भूमिगत एजेन्टहरू सक्रिय हुनेछन्। अर्कोतर्फ, विदेश जान नपाएका लाखौँ विद्यार्थीको चाप अचानक स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पर्दा यहाँको फितलो पूर्वाधारले त्यो भार थाम्न सक्ने छैन।
एकाएक कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुने अवस्था आउँदा सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष मार, प्रक्रिया (Processing) को बीचमा रहेका हजारौँ विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई पर्नेछ। वर्षौँको सपना र जीवनभरको कमाइ दाउमा लागेको समयमा संस्था बन्द हुँदा यसले निम्त्याउने संकट भयानक हुनेछ।
विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्ने गम्भीर असरहरू , करोडौँको ‘रिफन्ड’ र आर्थिक संकट: इन्टेक र शैक्षिक वर्षको बर्बादी, सक्कल कागजात हराउने वा फस्ने डर, चरम मानसिक आघात
यस्तो अकल्पनीय बिजोगको अवस्था आउँदा यसको सम्पूर्ण नैतिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्छ। यसका स्पष्ट कारणहरू छन्
अव्यावहारिक नीतिको परिणाम: व्यवसायीहरू आफ्नो रहरले भागेका वा बन्द गरेका होइनन्। सरकारले एकाएक २५ लाख नगद धरौटी, असम्भव भौतिक पूर्वाधार (३ वटा शौचालय, पुस्तकालय) र विदेशी कलेजको आजीवन दायित्व जस्ता अव्यावहारिक नियम थोपरेर व्यवसायीलाई सटर बन्द गर्न बाध्य बनाएको हो। तसर्थ, राज्यको नीतिका कारण सिर्जित यो संकटको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ।
- नियमनकारी निकायको अदूरदर्शिता: नियमनको अर्थ व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने हो, घाँटी निमोठेर मार्ने होइन। विद्यार्थीको पैसा फसेमा वा भिसा प्रक्रिया बिग्रिएमा त्यसको जिम्मा लिने संयन्त्र (जस्तै: Insurance Model) नल्याई, केवल नगद धरौटी खोज्ने सरकारको अदूरदर्शी निर्णय नै यो बिजोगको मुख्य कारक हो।
यदि सरकारले यो नयाँ नियम जबर्जस्ती लागू गरेर कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुने अवस्था आयो भने, सडकमा आउने व्यवसायी मात्र हुने छैनन्; आफ्नो डुबेको पैसा र बिग्रिएको भविष्यको हिसाब माग्दै हजारौँ विद्यार्थी र अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालयको ढोकामा धर्ना दिन बाध्य हुनेछन्। राज्यले यो गम्भीर सामाजिक र आर्थिक बिस्फोटलाई समयमै आकलन गर्न जरुरी छ।
सिंहदरबारलाई यक्ष प्रश्न:
के सरकारसँग यी ८० हजार दक्ष युवाहरूलाई भोलि नै रोजगारी दिने कुनै ठोस योजना छ? एउटा विद्यार्थी ४ वर्षसम्म विदेशमा पढ्दा उसलाई अनलाइन सपोर्ट दिने र ट्र्याक गर्ने जिम्मा नेपालको सानो व्यवसायीको हो कि विदेशी विश्वविद्यालयको?
नियमनको नाममा ३ वटा शौचालय र पुस्तकालय खोजेर सानो पुँजीमा उठेका स्टार्टअपलाई सखाप पार्ने र विदेशी कलेजको दायित्व नेपाली व्यवसायीको काँधमा हाल्ने यो अव्यावहारिक नीति तत्काल खारेज हुनुपर्छ। नगद धरौटीको सट्टा ‘बीमा प्रणाली’ (Insurance Model) लागू नगरिए, यो निर्णय नेपाल सरकारकै इतिहासको सबैभन्दा आत्मघाती कदम साबित हुनेछ। अझै पनि समय छ, सिंहदरबारले एकपटक सोचोस्!
