काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले बुधवार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । लिखित आदेश आउन बाँकी रहेकाले दुवै पक्षलाई कहिले छलफलमा बोलाइएको हो भन्ने भने खुल्न बाँकी छ ।
अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको भन्दै बहसका लागि इजलासमा लामिछाने पक्षका अधिवक्ताहरू पनि उपस्थित थिए । तर, उनीहरूको बहस भएन ।
संवैधानिक अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गर्न बाटो खुलेको छ । लामिछाने चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग यो गरेका थिए। साथै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश माग गरेका थिए ।
