काठमाडौं । दोस्रो प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन् । गत पुस ११ गते आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रचण्डले दोस्रोपटकमा २३ सदस्यीय बनाएका छन् । अझै दुईवटा मन्त्रालय खाली छन् । प्रधानमन्त्री आफैंले वन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखेका छन् । यी मन्त्रालय जसपाको भागमा परेको थियो ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा जान नसकिने भनेर सोमबार राति बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि पनि सो पार्टीका लागि दुईवटा मन्त्रालय खाली राखिएको छ । यदि जसपा सरकारमा नगए ती मन्त्रालय अन्य दललाई भाग लगाइनेछ । त्यति मात्र होइन, सरकारमै सहभागी जनमत पार्टीले पनि मन्त्रालय लिन अस्वीकार गरेको छ । यसबाट प्रचण्डले दुईवटा दल लगातार गुमाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
सरकार गठनमा देखिएको असन्तुष्टिको फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई हुने भएको छ । एक समय प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसबाहेक सबै पार्टी सहभागी हुने जस्तो चर्चा चलेको थियो । तर, अहिले जसपा र नागरिक उन्मुक्ति दुवै सरकारमा गएनन् । जनमत पनि बाहिरिएमा यो सरकारमा चारवटा दल मात्रै हुनेछन् । विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा छन् । अब चाँडै जसपा र जनमत पनि थपिएमा विपक्षमा एक सय २७ सांसद पुग्ने स्थिति देखिएको छ । यो भनेको सत्तारुढ दलमा केही गरी खटपट भएमा तुरुन्तै अर्को सरकार गठन हुने अवस्था हो ।
अहिलेको गठबन्धनमा एमाले हाबी भएको भन्दै माओवादी र राप्रपामा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । दुवै पार्टीमा विवाद भुसको आगोझैं फैलिँदै गएको छ । यसको प्रकट हुन केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी माघ अन्तिममा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले पनि दाबी गर्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दलमा जति जति विवाद र असन्तुष्टि देखिन्छ, त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई हुने छ । कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा गरेर कांग्रेससँग साढे १७ हजार मतभार छ । त्यसमा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी थपिएमा र माओवादीका केही सांसदले कांग्रेसलाई मत दिएमा नयाँ राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारले बाजी मार्न सक्ने सम्भावना धेरै छ ।
