काठमाडौं । बेलायतमा आप्रवासीहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च भइरहेका बेला बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कडाइ गर्ने भएको छ ।
बेलायत सरकारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ को जुनदेखि एक वर्षको अवधिमा बेलायतबाट अन्यत्र जाने मानिसको संख्या घटाउँदा पनि ५० लाख ४ हजार मानिस थपिएका छन् ।
एक वर्षअघि केवल १७ लाख ३ हजार मात्र थपिएका थिए । अफिस फर नेसनल स्टाटिस्टिक्सका अनुसार युरोपेली संघ बाहिरबाट २ लाख ७७ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत गएका छन, जुन बेलायत जाने कुल संख्याको ३९ प्रतिशत हो ।
बेलायती गृहमन्त्री सुयेला ब्रेभरमनले आफूले खुद आप्रवासनलाई वार्षिक एक लाखभन्दा तल झार्न चाहेको बताएकी छन । ब्रेभरमनले सो प्रस्ताव लगेकी बताइएको छ । बेलायती अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको योगदान उल्लेख्य छ ।
दि हायर एजुकेसन स्टाटिसटिक्स एजेन्सीको तथ्यांकमा सन २०२० र ०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ९.९५ बिलियन पाउन्ड ट्युसन फी तिरेका छन । त्यो वर्ष बेलायती विश्वविद्यालयमा ६ लाख ५ हजार १३० बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
अध्यागमन नीतिका १ जना सल्लाहकारले आप्रवासी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गरिए त्यसले विश्वविद्यालयहरू टाट पल्टिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको योजनाले विशेष गरी विपन्न क्षेत्रका विश्वविद्यालय संकटमा पर्ने सरकारको माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक ब्रायन बेलले बताएका हुन । बेलायती अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले भने गत साता अझै केही वर्षका लागि आप्रवासी आवश्यक हुने तर्क राख्दै यदि अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने हो भने दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बेलायती अर्थतन्त्रलाई असर नगर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको धारणा छ । दि नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्सले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कडाइ गर्ने सरकारको नयाँ योजना हास्यास्पद हुने टिप्पणी गरेको छ ।
ब्रेक्जिटपछि बेलायत सरकारले क्षमतावान् अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ग्य्राजुएट इमिग्रेसन रुट ल्याएको थियो । सन् २०२०, १ जुलाईबाट लागू भएको ग्य्राजुएट इमिग्रेसन रुटमार्फत बेलायती विश्वविद्यालयबाट डिग्री गर्ने विद्यार्थीले दुई वर्ष र पीएचडी वा डक्टोरल गर्ने विद्यार्थीले तीन वर्षको वर्क परमिट (पीएसडब्लू)पाउने व्यवस्था छ । बेलायतले गत अप्रिल २०१२ मा पीएसडब्लु रुट खारेज गरिदिएको थियो ।
बेलायत सरकारको नयाँ नियमपछि बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या अहिले अकासिएको छ । तर, बेलायत गएका नेपाली विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग छैन । तथ्यांक संकलन गर्ने मेकानिजम आफूसँग नभएको दूतावासको भनाइ छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख एवं प्रवक्ता रोशन खनालले विद्यार्थीका केही समस्या सुनिने गरे पनि कसैले दूतावासमा सम्पर्क नगरेको बताइन् । उनले विद्यार्थी पनि सचेत हुन जरुरी रहेको बताइन ।