काठमाडौं । लैंगिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सरकारी जागिर माग गर्दै दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक ९समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, उभयलिंगी० समुदायको अधिकारका लागि स्थापना गरेको ‘मायाको देख्ने नेपाल’ले दायर गरेको रिटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ हेरेर प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्राथमिकता दिई नियमबमोजिम पेश गर्नुपर्ने’ आदेशमा भनिएको छ ।
न्यायमूर्ति प्रकाशमानसिंह राउतलाई पनि निजामती सेवामा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेश गर्ने कारण खोज्न आदेश दिइएको छ ।
निजामती सेवामा समावेश गर्न माग गर्दै ‘मायाको देख्ने नेपाल’का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपक्षको नाममा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । ।
पहिलो संविधानसभाका सदस्य तथा मायाको देख्ने नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तकोले सर्वोच्च अदालत पुगेका रिट निवेदकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । तर, अदालतले विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेर प्रकृतिलाई प्राथमिकतामा राखेर छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
कालो लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सहभागी गराउन छुट्टै कानुन बनाउने विषयमा गरेको अन्तरिम आदेश अदालतमा खारेज भएको वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले जानकारी दिए । ‘अहिलेको खुला परीक्षामा लोकसेवा आयोगलाई सहभागी गराउन आदेश माग गरिएको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देखेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सभामा छिट्टै न्याय दिनु पर्ने बताउँदै अख्तियारको रिट कायम राख्न निर्देशन दिनु सकारात्मक भएको पन्तले नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मायाको पन्तले पहिलो समलिङ्गी काउन्सिलर भएको बताए ।
नेपालमा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्न सुरेन्द्रले दायर गरेको रिट निवेदनको अब सरकारको लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाइ हुनेछ । २०७८ को नेपालको जनगणना अनुसार यस समुदायको जनसंख्या २९२८ ग्राम रहेको छ । जबकि निवेदकहरुले विगतको अनुभवका आधारमा नेपालको जनसंख्याको ५ देखि ७ प्रतिशतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।
